जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने केंद्र से मांगा 1268 करोड़ बकाया

Jharkhand

जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में झारखंड ने केंद्र से अपना बकाया 1268 करोड़ रुपए मांगा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई काउंसिल की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने राज्य की ओर से कंपनसेशन मद के बकाया के भुगतान की मांग रखी. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के जून तक का कंपनसेशन के मद में राज्य का केंद्र के पास 1268.94 करोड़ रुपए बकाया है. केंद्र बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द करे ताकी राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके.

झारखंड में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठन की मांग

बैठक में झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि टेक्सटाईल और रेडिमेड पर मल्टिपल टैक्स रेट होने से टैक्स मैनेजमेंट में परेशानी हो रही है. 1000 से कम पर 5 प्रतिशत और 1000 से ज्यादा पर 12 फीसदी टैक्स होने से कई विसंगतियां पैदा हो रही है. इसलिए सिंगल कमोडिटी पर सिंगल टैक्स रेट निर्धारित किया जाए. इसके अलावा झारखंड में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का भी मामला उठा. झारखंड ने कहा कि जीएसटी के मामलों में अपीलीय कोर्ट के बाद सीधे हाईकोर्ट में रिट दायर हो रहे हैं इसलिए जल्द ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए.कंपनसेशन 5 साल और बढ़ाने की मांग

झारखंड सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि झारखंड एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जिससे राज्य को राजस्व प्राप्ति कम हो रही है. इसलिए कोविड के मद्देनजर कंपनसेशन को 5 सालों तक आगे भी बढ़ाया जाए. बैठक में देशभर के सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हुए. वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने बैठक में वर्चुअल हिस्सा लिया

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